केंद्रीय कर्मचारियों : देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है. क्योंकि एक बार फिर आठवें वेतन आयोग की मांग तेजी से उठने लगी है. यही नहीं सरकार के पत्र के माध्यम से अवगत भी करा दिया गया है.

अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको दोहरी खुशी मिलने वाली है. क्योंकि बताया जा रहा है कि आठवे वेतन आयोग की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है. यही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल ने सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा है. यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा हो जाएगा. आपको बता दें कि पिछले दिनों ही महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया गया था. बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को फिर से भत्ते में इजाफा करने की बात चल रही है. हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है.

8th Pay Commission जोरों से उठने लगी मांग
नई सरकार का गठन होते ही 8वें वेतन आयोग की मांग फिर से उठने लगी है. ईटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि “जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी फोर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को इस बाबत एक पत्र लिखा है,,. पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है. 7वां वेतन आयोग अपने दस साल पूरे कर चुका है. इसलिए जल्द से जल्द आठवां वेतन आयोग लागू किया जाना चाहिए.. यदि ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बेसिक पे, अलाउंसेज में बड़ा फायदा मिल जाएगा..

Pay Commission प्रति 10 साल में होता है गठन
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है. लेकिन पिछली बार बजट में वित्त मंत्री ने आठवें वेतन आयोग की बात को सिरे से खारिज कर दिया था. अब नई सरकार का गठन हो चुका है. इसलिए अब जरूरी हो जाता है कि वित्त मंत्रालय जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग का गठन करे. ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिस सके. क्योंकि कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बहुत ही कम है ..